प्रश्न :कोरोना संकट के कारण वस्तु और सेवा कर संग्रह में आयी कमी के कारण केंद्र और राज्य में कर वितरण को लेकर विवाद हो रहा है। राज्यों को इस कर के लागू होने से हो रहे राजस्व नुक्सान को रोकने के लिए किये गए प्रावधानों की चर्चा करते हुए विवाद सुलझाने के लिए सुझाव दीजिये।
उत्तर : राज्यों को होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान किये गए थे कि आने वाले 5 वर्षों तक राज्य को राजस्व का जितना भी नुक्सान होगा ,उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा एक क्षतिपूर्ति निधि द्वारा की जायेगी। यह माना गया था कि 2015 -16 वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्यों के राजस्व में प्रति वर्ष 14 %की वृद्धि होगी। यदि 14 % की वृद्धि नहीं होती है तो ,केंद्र जितना राजस्व कम प्राप्त हो रहा है ;उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।
क्षतिपूर्ति निधि के लिए एक अतिरिक्त सेस कुछ वस्तुओं (पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, कोयला और कुछ यात्री मोटर वाहन ) पर लगाया जाएगा और उससे संगृहीत राजस्व क्षतिपूर्ति निधि का हिस्सा होगा।
अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार के कारण इस वर्ष क्षतिपूर्ति निधि में संगृहीत राजस्व राज्यों को आवश्यक क्षतिपूर्ति की तुलना में कम है। केंद्र सरकार पांच साल के लिए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न इस विवाद को सुलझाने के संभावित उपाय
1 .पांच साल की गारंटी की अवधि को तीन साल तक करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव से सहमत होने से हिचकेंगे। इसे राज्यों को किए गए वादे पर वापस जाने के रूप में भी देखा जा सकता है जब वे अपने करों को जीएसटी में शामिल करने के लिए सहमत हुए।
2 . केंद्र सरकार अपने स्वयं के राजस्व स्त्रोतों से इस कमी को पूरा कर सकती है। राज्यों को इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं होगी । इस आर्थिक संकट के कारण केन्द्र सरकार के कर संग्रह में कमी आएगी।आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त व्यय भी करना है। अतः केंद्र राज्यों को और समर्थन देने की स्थिति में नहीं हो सकता है।
3 . केंद्र क्षतिपूर्ति निधि (कंपनसेशन फण्ड ) से उधार ले सकता है।इस अतिरिक्त सेस के संग्रह की अवधि को पांच साल से आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि कंपनसेशन फण्ड से लिए गए ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान पूर्ण नहीं हो जाता।
4 . केंद्र राज्यों को समझा सकता है कि 14% विकास लक्ष्य हमेशा से ही अवास्तविक था। लक्ष्य को नॉमिनल जीडीपी वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए था। यदि केंद्र जीएसटी परिषद के माध्यम से राज्यों आश्वस्त करके कर स्तर को रीसेट करने के लिए बातचीत कर सकता है, तो वह 2017 अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक भी ला सकता है।
संविधान केंद्र के लिए यह अनिवार्य करता है कि अगर राज्यों के कर संग्रह में कमी आती है तो केंद्र उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।इस उद्देश्य के लिए लगाया गया सेस पर्याप्त नहीं होगा।जीएसटी परिषद, जो केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ एक संवैधानिक निकाय है, को एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा।
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